मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के 1 लाख से ज्यादा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। जिसमें 1100 तो ऐसे मामले हैं जिन पर हाईकोर्ट ने अवमानना लगाई है। अब सरकार ने सीएस को पार्टी न बनने देने के आदेश विभागों को दिए हैं।
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