जनजातीय वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने सालाना बजट 2024-25 में अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये बजट आवंटित किया है। यह बजट वर्ष 2023-24 से 3 हजार 856 करोड़ रूपये यानी करीब 23.4 प्रतिशत ज्यादा है।
Follow Us/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
