आरक्षित वर्ग के प्राइमरी शिक्षकों को आरक्षण नियमों को ताक पर रखते हुए जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ कर दिया गया जबकि उनकी रैंक और नंबर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा थी। अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 30 दिनों के अंदर इन आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल और जिलों में पोस्टिंग दी जाए।
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