MP News | खुद सरकारी विभाग नहीं मान रहे केंद्र सरकार का कानून, बढ़ रहा कर्मचारियों का शोषण !

सबकी इच्छा होती है कि जितना वो काम करते हैं और जितनी उनकी सैलरी तय की गई हो... उस हिसाब से उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि ये उनका हक है, लेकिन क्या हो जब सरकारी विभागों में ही कानून का मजाक उड़ाया जा रहा हो... बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की जिनको मात्र 3 से 5 हजार सैलरी मिल रही है... देखिए पूरा वीडियो...

Everyone naturally expects to receive a salary commensurate with the work they perform and the amount that was agreed upon—for this is their rightful entitlement. But what happens when the very laws meant to protect them are openly flouted within government departments themselves? We are referring to the outsourced employees in Madhya Pradesh, who are currently receiving a meager salary of just 3,000 to 5,000 rupees. Watch the full video to learn more.
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