हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल नहीं करती है तो उसे 15 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।
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