मध्यप्रदेश में चल रहे 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है...07 अप्रैल को यूथ फॉर इक्वालिटी की स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है...इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई कानून रोक नहीं है.... बता दें कि यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) जिसका नंबर 8274/2025 था...वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी...और जबलपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी...जिसमें हाईकोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को याचिका खारिज की थी...इस याचिका के खारिज होते ही ये बहस फिर शुरू हो गई थी कि क्या अब मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा...हालांकि आपको ये बता दें कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में कई याचिकाएं लगी हैं...जब तक इन सबका निपटारा नहीं हो जाता...इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी
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