सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सिविल जज भर्ती के लिए तीन साल की Legal Practice की शर्त के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाई कोर्ट ने संशोधित Eligibility Rules को लागू करने के बाद भर्ती प्रक्रिया को पोस्पोन कर दिया था। बता दें कि जून 2023 में Madhya Pradesh Judicial Service के भर्ती और सेवा शर्तों के नियम, 1994 में संशोधन किया गया था।
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