सरकार ने बताई आर्थिक परेशानी लेकिन कोर्ट ने नहीं सुनी कोई कहानी, दे दिया आदेश !

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल न होने के आधार पर पेंशनर्स को उनके वैध एरियर के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए पूरा वीडियो...
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The Division Bench of the Chhattisgarh High Court has delivered a significant verdict in favor of elderly pensioners. The Court clearly stated that pensioners cannot be denied payment of their legitimate arrears on the grounds of a lack of "mutual consent or financial coordination" between the governments of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
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