2003 में बंद हुई व्यवस्था फिर होगी शुरु ! Mohan Cabinet में आएगा प्रस्ताव ! MP NEWS
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए सरकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण को फिर शुरु करने की योजना बना रही है। अधिकरण को 2003 में बंद कर दिया गया था।
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The Madhya Pradesh government is planning to revive the State Administrative Tribunal to resolve employee-related disputes. The tribunal was shut down in 2003.
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