Madhya Pradesh High Court के फैसले से हजारों वकीलों को मिली राहत | क्या था मामला ?

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ हुआ करते थे तब उन्होंने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि हर तीन महीने में 25 मामलों का निपटारा किया जाए। इस फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ने हड़ताल की थी।
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