बजट 2023: 7 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं; चुनावी साल में मिडल क्लास, महिलाओं और सीनियर सिटिजन को साधने की कोशिश

NEW DELHI. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023-24 के लिए बजट पेश किया। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, लिहाजा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर किया। 7 लाख की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और सीनियर सिटिजंस के लिए कई ऐलान किए गए। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।इससे पहले 2014 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम और सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी। पिछली बार वित्त वर्ष 2014-15 में इस सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया था। 

बजट के दौरान एक मजेदार क्षण भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोलीं- सॉरी,सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं- समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरी वृद्धि, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इन्हें सप्तर्षि कहा गया। सीतारमण ने ये भी कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है।

ये है नया टैक्स स्लैब

इतना टैक्स देना होगा

0 से 3 लाख रुपए

शून्य

3 से 6 लाख रुपए

5%

6 से 9 लाख रुपए

10%

9 से 12 लाख रुपए

15%

12 से 15 लाख रुपए

20%

15 लाख से ऊपर

30% 

ये सस्ता, ये महंगा 

मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। हीरा भी सस्ता होगा। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। देशी किचन चिमनी महंगी होगी।

रोजगार और किसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में रोजगार या जॉब्स शब्द महज 4 बार ही बोलीं। पीएम कौशल विकास योजना​​​​​​ का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। कहा- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। लोगों को ग्रीन जॉब के मौके दिए गए हैं। हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। 

सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल यह 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रु. किया जाएगा।  युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। 

ये भी बड़ी घोषणाएं

• रेलवे- 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है।

सीतारमण के पहले के 4 बजट, हर बार कुछ नया किया

1. 2019: ब्रीफकेस बजट की जगह बहीखाता

सीतारमण ने अपने पहले बजट के साथ ही परंपराएं तोड़ीं। ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े (बहीखाते) में बजट दस्तावेज लेकर पहुंचीं थीं। रिकॉर्ड 2 घंटे 17 मिनट तक भाषण दिया। इससे पहले सबसे लंबी स्पीच जसवंत सिंह ने दी थी। 2003 में वे 2 घंटे 15 मिनट तक बोले थे।

2. 2020: इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण

सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण दिया। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। तबीयत बिगड़ी तो आखिरी दो पन्ने नहीं पढ़े। आसंदी से कहा कि इन दो पन्नों को पढ़ा हुआ मानें।

3. 2021: पहली बार पेपरलेस बजट

वित्त मंत्री सीतारमण लाल रंग के टैबलेट में बजट लेकर पहुंचीं। देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। देश के 3 राज्यों हिमाचल (2015), ओडिशा (2020) और हरियाणा (2020) में पहले ही पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका था।

4. 2022 चौथा बजट: हलवा रस्म नहीं हुई

इस बार कोरोना के चलते प्रिंटिंग से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी भी नहीं हुई। अधिकारियों को मिठाई बांटी गई। हालांकि, 2023 के बजट में ये रस्म वापस आ गई। सीतारमण ने अधिकारियों को हलवा बांटा। ये लॉक इन प्रॉसेस की शुरुआत होती है। यानी ये अफसर बजट जारी होने तक बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। ऐसा गोपनीयता के चलते किया जाता है।

सर्वश्रेष्ठ बजट होगा- संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट होगा, ये गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बेहतर करने वाला बजट होगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी पहले कह चुके हैं कि अच्छा बजट आएगा। देश का बजट पेश होने में केवल अब 10 मिनट का वक्त बाकी है, ठीक 10 मिनट बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण शुरू करेंगी।

खेल बजट में 718 करोड़ का इजाफा, फेडरेशन का बजट किया खत्म

मोदी सरकार ने खेल मंत्रालय के बजट में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की है। इसमें भी सरकार ने खेलो इं​डिया का बजट 400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3389 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ​पिछले साल, 2022-23 में ये राशि 2671 करोड़ रुपए थी। यानी बजट में 718 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। सरकार ने खेलो इंडिया के बजट में 400 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इसका बजट अब 1000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके ​अलावा नेशनल स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिए 107 करोड़ रुपए दिए हैं। खेल बजट में सबसे बड़ा झटका नेशनल फेडरेशन को लगा है। उनको दी जाने वाली सहायता का बजट इस बार खत्म कर दिया है। पिछले साल इनके लिए 280 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।