वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) नहीं मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लागू करने के संबंध में कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया में घूम रहा फेक आदेश
आजकल सोशल मीडिया पर एक फेक डॉक्यूमेंट घूम रहा है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर को फिर से शुरू किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम फेक है। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है।
बैठक पर बयान नही
1 जुलाई 2021 से डीए-डीआर को लागू करने और बकाया एरियर को लेकर 26 जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने मीटिंग की। बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय या JCM की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
नहीं मिला है डीए-डीआर
केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए-डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है।