वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून को कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई घोषणाएं कीं। इसमें कुछ नई योजनाएं शामिल हैं। वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की है। ये हैं वित्त मंत्री की घोषणाएं...
1. इकोनॉमिक रिलीफ
1. कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम।2. हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए।3. अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए।4. हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा। अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगा।
2. ECLGS
1. ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।2. ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण।3. सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी।4. अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है।5. अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।
3. क्रेडिट गारंटी स्कीम
1. छोटे कारोबारी-इंडिविजुअल, NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे।2. इस पर बैंक के MCLR पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा।3. इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी।4. इसका मुख्य मकसद नए लोन को वितरण करना है।5. 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के बॉरोअर इसके लिए योग्य होंगे।5. इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा।6. करीब 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ मिलेगा।
4. 11 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड/ ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद
1. इसमें लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा।2. इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा।
5. पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे
1. यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।2. इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।3. एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा।4. विदेशी टूरिस्ट्स को वीजा की अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा।5. 2019 में करीब 1.93 करोड़ विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे।
6. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार
1. यह योजना पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है।2. इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।3. इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के PF का भुगतान करती है।4. सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।5. सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12%-12% PF का भुगतान करती है।