डॉक्टर पिटाई मामलाः सर्वोच्च प्राथमिकता से जांच के निर्देश के साथ कमेटी गठित

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Yagyawalkya Mishra
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डॉक्टर पिटाई मामलाः सर्वोच्च प्राथमिकता से जांच के निर्देश के साथ कमेटी गठित



Jashpur। ज़िले के दुलदुला में देर रात कलेक्टर रितेश अग्रवाल और संसदीय सचिव सह क्षेत्रीय विधायक यू डी मिंज के निरीक्षण के दौरान उनके साथ मौजुद व्यक्तियों द्वारा अस्पताल के  चिकित्सकों डॉ नितिश आनंद और  डॉ महेश्वर मानिक से मारपीट और गाली गलौज के मामले में चार सदस्यीय जाँच टीम गठित की गई है। यह टीम कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने गठित की है, जिसमें अपर कलेक्टर आई एवं ठाकुर अध्यक्ष जबकि सीएमएचओ रंजीत टोप्पो,संयुक्त कलेक्टर योगेन्द्र श्रीवास और सिविल सर्जन तथा अधीक्षक ज़िला अस्पताल आर एन केरकेट्टा इसके सदस्य होंगे।









क्या हुआ था घटनाक्रम



   डॉ नितिश आनंद और डॉ महेश्वर मानिक ने बीएमओ को पत्र लिखकर बताया कि रात को कलेक्टर और संसदीय सचिव यू डी मिंज अस्पताल आए हुए थे,उनके साथ निरीक्षण टीम में आए नशे में धुत्त लोगों ने मारपीट और गाली-गलौज की है,यह सारी घटना सीसीटीवी में दर्ज है। चिकित्सकों ने आरोपियों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर इसी पत्र में इस्तीफ़ा देने की बात लिखी है, और आग्रह किया कि इस्तीफ़ा स्वीकार करें और आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।









  मंत्री सिंहदेव ने भी दिए थे निर्देश



   इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने इस घटनाक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि, मामले की उच्च स्तरीय जाँच करें और यदि घटना सही पाई जाती है, तो दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी करें।









पांच दिवस के भीतर पेश होगी जांच रिपोर्ट





  कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने इस मामले को लेकर यह स्पष्ट किया था कि, वे जाँच के लिए गए थे और चिकित्सकों को हिदायत और निर्देश देकर लौट गए थे, जबकि वे लौट रहे थे तभी संसदीय सचिव यू डी मिंज वहाँ पहुँचे थे। वे लौट गए और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ है यह चिकित्सकों के पत्र से पता चला है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा







“चिकित्सकों का पत्र मिला था, और आरोप गंभीर हैं इसलिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें दो स्वास्थ्य विभाग से जबकि दो ज़िला प्रशासन से अधिकारी शामिल किये गए हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता से तथ्यात्मक जाँच कर रिपोर्ट 31 मई तक प्रस्तुत करें।”



 



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