New Delhi। राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम बघेल ने कई विषयों पर बात रखी है। सीएम बघेल ने माँग की है कि,शहरों के निकट ग्रामीण क्षेत्रों और बीस हज़ार से कब आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाए।वही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला समेत मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का भी आग्रह किया।
केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा बढ़ाने की माँग
मुख्यमंत्री बघेल ने इस बैठक में कहा कि, राज्यों के संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी सीएम बघेल ने माँगी, यह राशि क़रीब बारह हज़ार करोड़ रुपए है।इस बैठक में सीएम बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया, उन्होंने जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व हानि का ब्यौरा दिया।मुख्यमंत्री बघेल ने कर्मचारियों की नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की भी मांग बैठक में रखी।सीएम बघेल ने आग्रह किया कि, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जो जून 2022 के बाद समाप्त हो जाएगा उसे आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखा जाए।
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