केन बेतवा लिंक परियोजना को बुधवार को केंद्र की मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड में अच्छें दिन आने की उम्मीद शुरू हो गई है।इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके तहत 176 किलोमीटर की लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके।
एमपी के 8 जिलों को मिलेगा पानी
प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के सागर-विदिशा समेत 12 जिलों को पानी मिलेगा।इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम का ये फैसले यूपी में होने वाले चुनाव पर भी असर डाल सकता है। सका भूमि पूजन अगले महीने झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है।
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद निकला हल
योजना के तहत नंवबर से अप्रैल के बीच मध्यप्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।बता दें कि इसे लेकर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा विवाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 8 महीने पहले सुलझ गया था।इसी साल, विश्व जल दिवस पर 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए (MOA) मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे।
बेतवा की सहायक नदियों पर बनेंगे बांध
प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोड़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिया बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं, दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा।
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