क़ानून मंत्री रिजिजू बोले- कई क़ानून बेमतलब के,देरी से न्याय का फ़ायदा नही

Raipur। केंद्रीय मंत्री क़ानून किरेन रिजिजू यह मानते हैं कि देश में कई कानून बिना औचित्य के हैं, क़ानून कम से कम होना चाहिए। देश में न्याय जल्द मिले, समय पर न्याय मिलना चाहिए। क़ानून मंत्री रिजिजू ने संकेत दिए हैं कि, देश में जल्द ई कोर्ट व्यवस्था लागू होगी, जिससे दूर बैठकर भी न्याय सुगम उपलब्ध हो सके।

अंग्रेज़ी जानेगा तो केस ज़्यादा मिलेगा ये सोच ग़लत

केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने व्यवस्थागत प्रश्न उठाया और कहा कि, सभी भाषाओं में काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में भी बात हो सकती है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

“कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता तो काम रुक जाएगा क्या ? इस देश में कोई सोचे अंग्रेज़ी बोल रहा तो बहुत स्मार्ट है, तो यह बहुत ग़लत बात है।अंग्रेज़ी ठीक से जानने वाले वकीलों को ही केस ज़्यादा मिलता है ये सोच ग़लत है”

महंगाई का मसला राज्य पर डाला

  केंद्रीय मंत्री रिजिजू से महंगाई के मसले पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे राज्य सरकार पर डाल दिया। केंद्रीय क़ानून मंत्री ने कहा

“आप छत्तीसगढ़ सरकार से करिए कि जो कर लगा रखे हैं उसे कम करें ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिल सके, केंद्र ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है जिससे लोगों को राहत मिली है”

देश में ई कोर्ट व्यवस्था होगी लागू

देश में जल्द ही ई कोर्ट व्यवस्था लागू होने के संकेत केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिए हैं। मंत्री रिजिजू ने कहा

“समय पर न्याय जरुरी है,देरी से न्याय का फ़ायदा नहीं है।आम आदमी और न्याय में दूरी नहीं होनी चाहिए।सुकमा जगदलपुर नारायणपुर के केस हाइकोर्ट बिलासपुर में बुलाये जाएँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के पास जाकर न्याय मिले उस व्यवस्था पर काम किया जा रहा है।हम नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं यह ई कोर्ट व्यवस्था है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था लागू हो कि सुप्रीम कोर्ट से दूर बैठकर भी केस से संबंधित व्यक्ति सीधे जुड़ सके।”

  केंद्रीय क़ानून मंत्री रिजिजू ने नया रायपुर स्थित इनकम टैक्स ऑफिस का लोकार्पण किया। आईटीएटी याने आयकर अपीलीय अभिकरण के नए ऑफिस को लोकार्पित किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पार्टी कार्यालय भी गए जहां उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाक़ात संवाद किया।