Raipur. प्रदेश (Chhattisgarh ) के निजी और सरकारी बैंकों (government banks) में फ़्रॉड (fraud) के मामले जिनमें गड़बड़ी की राशि करीब 95 करोड़ या उससे कुछ अधिक है, उन मामलों में जांच के लिए अनुमति देने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने इस पत्र पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
सारे मामले लोन में फर्ज़ीबाड़े के
सीबीआई (cbi) ने जिन मामलों में जांच की अनुमति मांगी है, वे सभी बैंक फ़्रॉड के मामले हैं। जिन बैंकों में यह फ़्रॉड हुए हैं, उनकी संख्या क़रीब सात है। इनमें प्राइवेट (Private Bank) और सरकारी दोनों ही प्रकार के बैंक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर लोनों में फ़्रॉड किया गया हैं। जिन ज़मीनों के एवज़ में लोन लिए गए, उन में से कुछ ज़मीनों का अस्तित्व ही नहीं था। जबकि कुछ में फ़र्ज़ी स्वामित्व दिखा दिया गया।
सीबीआई को राज्य सरकार ने जांच करने से रोक रखा
भूपेश सरकार (Bhupesh Sarkar) ने सत्ता हासिल करते ही जिन महत्वपूर्ण फ़ैसलों को लागू किया था, उनमें एक फ़ैसला सीबीआई को छत्तीसगढ़ में जांच से रोक भी थी। सूत्रों के अनुसार यदि जांच के लिए सीबीआई को अनुमति दी गई तो कुछ मामलों में बेहद प्रभावशाली लोग भी रडार पर आ जाएंगे। सारे मामले जिनमें अनुमति मांगी गई है, वे भूपेश सरकार के कार्यकाल के बताए जा रहे हैं। फ़िलहाल सीबीआई का पत्र गृह विभाग की फ़ाईलों में क़ैद है।
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