रायपुर : झीरम न्यायिक आयोग नहीं करेगा जांच, कोर्ट के फैसले के बाद शुरू सियासत

हाईकोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड के मामले को लेकर भूपेश सरकार के न्यायिक जांच आयोग को कार्रवाई करने से रोक दिया है... इस मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी.. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशक की तरफ से ये याचिका लगाई है... इसमें मांग की गई कि झीरम मामले की पहले जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने जांच की थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.. दरअसल 25 मई 2013 को झीरम में नक्सली हमले में 29 कांग्रेस नेता मारे गए थे.. तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था.. 6 नवंबर 2021 को प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईयां उइके को सौंपी.. सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट देने से सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई.. बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें सरकार के किसी प्रभावी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ टिप्पणी या निष्कर्ष है.. लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को अधूरी बताते हुए नया जांच आयोग बनाया.. 11 नवंबर 2021 को इस आयोग ने जांच शुरू की.. लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई अब कोर्ट के फैसले के बाद फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है..