रायपुर कोर्ट का आदेश - ED मामले में सभी आरोपियों को अगले पेशी से कोर्ट में प्रत्यक्ष उपस्थिति होगी, VC की व्यवस्था समाप्त

Raipur. ईडी द्वारा कोयला घोटाला और अवैध वसूली के आरोप में गिरफ़्तार किए गए आरोपियों को अगली पेशी से प्रत्यक्ष उपस्थिति कोर्ट में देनी होगी। रायपुर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से केंद्रीय जेल से ही पेशी में उपस्थित होने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।आज पेशी के दौरान सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी उपस्थित नहीं हुए थे। वहीं समीर बिश्नोई ने वीसी व्यवस्था को लेकर कोर्ट से शिकायत की थी।

चार दिन ED जेल में करेगी पूछताछ



प्रवर्तन निदेशालय की टीम कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में आरोपियों से जेल जाकर पूछताछ करेगी।ED की टीम निलंबित IAS सुनील बिश्नोई, सीएम बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया,सूर्यकांत तिवारी और खनिज विभाग के निलंबित अधिकारी नाग से पूछताछ करेगी। ईडी की टीम 10 अप्रैल,11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को पूछताछ करेगी।

वीडियो कॉंफ़्रेंसिंग से उपस्थिति की व्यवस्था समाप्त



ईडी की विशेष अदालत में जज अजय सिंह राजपूत ने जेल से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए पेशी में उपस्थिति की व्यवस्था समाप्त कर दी है। आज पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में श्रीमती सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी अनुपस्थित थे।ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ पांडेय ने बताया है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, अगली पेशी जो कि 29 अप्रैल को है, उसमें इस प्रकरण के सभी अभियुक्त जो कि जेल में हैं वे सशरीर प्रत्यक्ष उपस्थिति देंगे। 



  बचाव पक्ष की ओर से फैज़ल रिजवी ने इस मसले पर कहा है कि, वीसी में उपस्थित जेल से पेशी पर उपस्थित निलंबित IAS समीर बिश्नोई ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की व्यवस्था को लेकर कोर्ट से कहा कि, उन्हें प्रोसेडिंग के दौरान आवाज़ें नहीं आईं और स्पष्ट दिखाई भी नहीं 



दे रहा है।

ईडी के खिलाफ 5 आवेदनों पर सुनवाई टली



 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने और दबाव बनाकर बयान दर्ज कराए जाने संबंधी आवेदन जो कि, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक,निखिल चंद्राकर और वतन चंद्राकर की ओर से दिए गए हैं, उन पर सुनवाई टल गई है। 29 अप्रैल को कोर्ट इन आवेदनों पर सुनवाई कर सकती है।



  ईडी की ओर से शराब लॉबी पर चल रही हालिया कार्यवाही को लेकर भी ईडी के खिलाफ एक आवेदन निशिकेत पुरोहित द्वारा दिया गया है। उस पर भी सुनवाई टल गई है।