Raipur. साइंस कॉलेज मैदान में आरक्षण विधेयक मसले पर बीजेपी और राज्यपाल को लेकर मंच से दोषारोपण करने के बाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भूपेश सरकार के मंत्री मंडल के सदस्यों और विधायकों के साथ राजभवन पहुँचे और आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण ( संशोधन ) विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध भी किया।
राज्यपाल अनुसूईया उईके की दो टूक
भूपेश बघेल सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रतिनिधि मंडल के आग्रह को गंभीरता से सुनने के बाद राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उईके ने कहा
“उक्त विधेयक के संबंध में प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लगभग 42 विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन और आवेदन के माध्यम से मुझे अपने विचारों से अवगत कराया है।”
राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उईके ने आगे कहा
“आरक्षण बढ़ाए जाने के परिप्रेक्ष्य में ही मैंने सरकार से जानकारी चाही थी।पारित आरक्षण विधेयक के वर्तमान संदर्भित विषयों को संविधान पीठ द्वारा पारित पूर्व निर्णयों के आलोक में विधि विशेषज्ञों के परामर्श उपरांत निर्णय लूँगी।”
क्वांटिफाएबल डाटा आयोग का उठा विषय
राजभवन में कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल से हुई संक्षिप्त चर्चा में राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उईके ने क्वांटिफाएबल डाटा आयोग के रिपोर्ट का ज़िक्र किया है। राज्यपाल सुश्री उईके ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को स्पष्ट किया है क्वांटिफाएबल डाटा आयोग के रिपोर्ट से संबंधित बिंदुओं पर विचार करने के बाद वे विधि सम्मत निर्णय लेंगी।
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