RAIPUR: सहायक आरक्षकों का वेतन बढा,मछुआरों की उन्नति के लिए नीति को मंजूरी,ट्रांसफर नीति तय और माननीयाें के वेतन में वृद्वि भी

Raipur।राज्य सरकार केबिनेट ने उन अहम फैसलाें को लेकर मंजूरी दे दी है जिनका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। सबसे अहम फैसलों में बस्तर में तैनात सहायक आरक्षकों के वेतन/मानदेय में वृद्वि का फैसला है, यह मांग लंबे समय से हो रही थी, यह फैसला बस्तर समेत उन जिलाें में तैनात सहायक आरक्षकों और उनके परिवारों के लिए मुस्कुराहट लाने वाला है जो माओ अतिवाद से लगातार संघर्ष में फाेर्स के साथ हैं। मछुआरों के लिए भी इस कैबिनेट ने नीति तय कर दी है, यह नीति मछुआरों के समग्र विकास और उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। ग्राउंड वाटर पर अब राज्य सरकार मॉनिटरिंग करेगी, पहले इसके लिए केंद्रीय बोर्ड पर आश्रित होना होता था।

स्थानांतरण बैन हटा, माननीयाें की तनख्वाह बढी

वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियाें के लिए खूशखबरी है कि, स्थानांतरण पर लगा बैन हट गया है, इसके लिए मत्रिमंडल की उप समिति गठित की गई है। इसके पहले स्थानांतरण के लिए सीएम बघेल की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति को ही स्थानांतरण का अधिकार था। वहीं प्रदेश के माननीयाें याने विधायक,मंत्री,मुख्यमंत्री,विधानसभा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सभी के वेतनों में वृद्वि को मंजूरी दे दी गई है।