RAIPUR. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक उनके निवास के कार्यालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसी तरह प्रदेश के चयनित आईटीआई के उन्नयन का फैसला लेते हुए वहां एडवांस्ड कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी गई है। बीमारू उद्योगों को भी नया जीवन देने जैसे कई अन्य फैसले भी इस दौरान लिए गए।
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 20, 2023
एडवांस्ड होंगे आईटीआई
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कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न योजनाओं, घोषणाओं और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से पास किया गया। सबसे खास बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की मंजूरी रही। इसी तरह टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे आईटीआई में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर और वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शॉर्ट टर्म कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।
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वर्मी कंपोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम निर्माण
इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि 1 रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय के गौठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गौठानों को गोबर खरीदी के लिए दी जाने वाली राशि से किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग गोबर बिक्री के लिए रिवॉल्विंग मनी के रूप में किया जाएगा। इसके साथ ही वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर में अन्य शासकीय योजनाओं के फंड से गोदाम निर्माण को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अहम फैसले
- छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवां सत्र माह मार्च-2023 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय।
मालयानों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय व प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपये प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय।
नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोग के लिए आवंटित भूमि/बिल्टअप स्पेस पर आबंटियों से शेष प्रीमियम अदायगी पर अधिरोपित ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देने वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय।
मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता व अविवाहित पुरुष और महिला को शामिल करने का निर्णय, पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई।
मंत्रालय के लिए प्रमुख सचिव/सचिव का एक अस्थायी असंवर्गीय पद के निर्माण निर्णय।
छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छ.स.बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नवीन असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए सृजन का अनुमोदन आदि शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा।
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