छत्तीसगढ़ में व्यापमं बना रहा अभ्यर्थियों का डिजिटल लॉकर, 6 मई से आवेदन शुरू, जानिए कैसे करता है लॉकर

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Neha Thakur
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छत्तीसगढ़ में व्यापमं बना रहा अभ्यर्थियों का डिजिटल लॉकर, 6 मई से आवेदन शुरू, जानिए कैसे करता है लॉकर

रेणु तिवारी, RAIPUR. व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने बरसो से चली आ रही खर्चीली और समय खराब करने वाली आवेदन प्रकिया में बदलाव का निर्णय लिया है। जिसके तहत अब व्यापमं अभ्यर्थियों के पर्सनल डिजिटल लॉकर के माध्यम से आवेदकों की जानकारी सुरक्षित रखेगा। जिसके चलते भविष्य में कभी भी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार-बार नहीं डालनी पड़ेगी।



जानकारी बार-बार अपलोड करना होता था



पहले छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी पर्सनल जानकारी बार-बार अपलोड करनी होती थी। जिसके चलते अभ्यर्थियों को अलग-अलग साइबर कैफे या कंप्यूटर सेंटर में जाकर आवेदन फील करने पड़ते थे। जिसके चलते कई बार डाटा लीक होने की भी जानकारी मिलती थी। साथ ही गरीब छात्रों को साइबर कैफे के लिए बार-बार पैसे भी देने होते थे।



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डिजिटल लॉकर कैसे करेगा काम



व्यापमं द्वारा प्रोफाइल बनाने के बाद यह प्रोफाइल डिजिटल लाकर की तरह काम करेगी। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरेगा, उसे केवल एक बार अपनी पर्सनल प्रोफाइल अपलोड करनी पड़ेगी। जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पहचान पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र अपलोड, अंगूठा निशान आदि अपलोड करने होंगे। एक बार समस्त दस्तावेज और जानकारियां अपलोड होने के बाद जैसे ही अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल बनाएगा, उसके लिए एक पंजीयन नंबर जारी किया जाएगा। इसी पंजीयन नंबर और पासवर्ड के आधार पर वह अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी आवेदन कर सकेगा।



मोबाइल नंबर ही होगा पंजीयन नंबर



व्यापम अध्यक्ष आलोक शुक्ला ने बताया कि 6 मई से शुरू होने वाली इस प्रकिया से अभ्यर्थियों को समय की बचत होगी साथी ही अपने मोबाईल के माध्यम से OTP जनरेट कर कभी भी इसमें अपनी प्रोफाइल बनाई जा सकती है। आवदेक का मोबाईल नंबर ही उसका पंजीयन नंबर होगा अभ्यर्थी भविष्य में पंजीयन नंबर के आधार पर लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट भी कर सकेगा। बताते चले कि व्यापमं द्वारा पिछले एक साल से किसी भी भर्ती आवेदन में छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और अब विभाग द्वारा पर्सनल डाटा सिस्टम तैयार करने से प्रदेश के करीब 10 लाख बेरोजगारों को लाभ मिलेगा।


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