छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ईडी की कार्रवाई के आंकड़े किए पेश, कहा- ऐसी क्या राजदारी जिसके खुलने का सीएम को डर ..

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छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ईडी की कार्रवाई के आंकड़े किए पेश, कहा- ऐसी क्या राजदारी जिसके खुलने का सीएम को डर ..




Raipur. छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। अरुण साव इस बार आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने आए और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर बरसने लगे। साव का कहना है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस बार-बार झूठ बोल रही है। वहीं अरुण साव ने कोयला घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। साव का कहना है कि गंभीर आरोपों में जेल में बंद सौम्या चौरसिया अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव बनी हुई हैं।



ईडी की कार्रवाई के आंकड़ों को लेकर बोले साव



बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि आपसे कुछ आंकडे शेयर करना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि किस तरह ईडी की कार्रवाई के बारे में कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही हैं। ईडी द्वारा यूपीए के कार्यकाल में 5 हजार करोड़ जब्त हुए थे, जबकि एनडीए के शासन में 1 लाख 10 हजार करोड़ वसूले गए। उसमें से 5% भी पॉलिटिकल लोगों का नहीं है। अतः यह आरोप लगाना अनुचित है कि ईडी केवल विपक्ष पर कारवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अभी कुल 5 हजार 906 मामले दर्ज हैं जिनमें महज 176 यानी मात्र 2.98 प्रतिशत मामले राजनीति से जुड़े लोगों के खिलाफ हैं। 97.02 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिसका नेताओं से संबंध नहीं है।




ऐसी क्या राजदारी जिसके खुलने का सीएम को डर- सीएम



बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार ने सबसे अधिक भरोसे का ही कत्ल किया है। खबरों के अनुसार पिछले दिनों ईडी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिख कर मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई समेत सीएम बघेल के करीबी अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा है। आश्चर्यजनक है कि गंभीर आरोपों में जेल में बंद सौम्या चौरसिया  अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव बनी हुई हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट पर देखें, इसका स्क्रीन शॉट है मेरे पास जिसमें आज भी सौम्या उप सचिव है। आज ईडी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है। कि भूपेश जी आरोपियों को निलंबित करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी क्या राजदारी है जिसके खुल जाने का डर है सीएम को यह स्पष्ट करना चाहिए।

 


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