छत्तीसगढ़ में ''भरोसे के बजट'' की ये हैं सभी घोषणाएं, छोटे बड़े मिलाकर किए 160 से ज्यादा ऐलान

Raipur. छत्तीसगढ़ में 'भरोसे के बजट'2023-24  पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा आज बजट पेश किया है। बात करें आज बजट की तो ये है छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के आखिरी बजट प्रमुख घोषणाएं...

आर्थिक स्थिति

1.1 स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।

1.2 वर्ष 2022–23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।

1.3 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022 - 23 में 4 लाख 57 हजार 608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।

1.4 वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1, 20, 704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति

व्यक्ति आय 1,33,898 रूपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।

बजट के मुख्य आकर्षण

2. "धान का कटोरा" के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को "धन का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान । राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार ।

3. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना अंतर्गत 2500 रूपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान ।

4. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रू. प्रति माह की जायेगी। 

5. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान ।

6. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान ।

7. मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान ।

8. कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान ।

9. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के लिए 870 करोड़ का प्रावधान ।

11. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ का प्रावधान।

12. नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह । आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह । मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह ।

13. मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय

14. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रू. को बढ़ाकर 3,000 रू., 3,375 रू. को बढ़ाकर 4,500 रू., 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रू. एवं 4,500 रू. को बढ़ाकर 6,000 रू. प्रति माह । ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रू. से बढ़ाकर 3,000 रू.।

15. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रू. प्रति माह । विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रू. से बढ़ाकर 2,800 रू. प्रति माह ।

16. होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रू. से अधिकतम 6,420 रू. प्रति

माह की वृद्धि।

17. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रू. मासिक मानदेय ।

18. पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख

 कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

19. किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना ।

20. उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 2 करोड़ 51 लाख का प्रावधान।

21. विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

22. राजपुर, विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 57 लाख का प्रावधान ।

23.नवा रायपुर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन का निर्माण

24. गरियाबंद में शासकीय कृषि महाविद्यालय भवन एवं बालक-बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 02 करोड़ का प्रावधान।

25. ग्राम आलीवारा, जिला - राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा, जिला- सरगुजा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना।

26. राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर का भवन निर्माण।

27.सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना।

28. 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24  पशु चिकित्सा

29. ग्राम दतरेंगा, जिला–रायपुर में राज्य पशु गृह एवं पशु - रूग्णावास की स्थापना हेतु 2 करोड़ 18 लाख का प्रावधान ।

30. 25 नये पशु औषधालयों की स्थापना हेतु 2 करोड़ 85 लाख का प्रावधान। 

31. 14 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन। 

32. 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना।

33. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु 5 करोड़ का प्रावधान ।

मछली पालन

34. ग्राम किकिरमेटा, जिला- दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला- सुकमा एवं बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना ।

35. मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।

जल संसाधन

36. वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान |

37. वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु 230 करोड़ का प्रावधान। 

38. लघु एवं लघुतम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 856 करोड़ का प्रावधान।

39. नाबार्ड की सहायता से वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं हेतु 540 करोड़ ।

40. एनीकट / स्टॉप डैम निर्माण हेतु 270 करोड़ का प्रावधान ।

41. बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हेतु 125 करोड़ ।

42. बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास परियोजनाओं हेतु 98 करोड़ का प्रावधान।

43.सिंचाई विभाग में 232 नवीन पदों के सृजन हेतु 6 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

44. धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों के लिये राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान।

45. पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना हेतु 221 करोड़ का प्रावधान ।

46. चना प्रदाय हेतु 361 करोड़, शक्कर वितरण हेतु 124 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु 94 करोड़ का प्रावधान ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन

47. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 26 करोड़ का प्रावधान।

48. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन हेतु 28 करोड़ 26 लाख ।

49. सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला महासमुंद, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पंडरिया एवं बोड़ला जिला - कबीरधाम, राजपुर जिला–बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों का भवन निर्माण।

राजस्व प्रशासन एवं धर्मस्व

50. 07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला - कबीरधाम, बागबहार जिला - जशपुर, दाढ़ी जिला - बेमेतरा, सरसीवां जिला- सारंगढ़ - बिलाईगढ़, कुमरदा जिला-राजनांदगांव एवं फिंगेश्वर जिला - गरियाबंद के गठन हेतु 98 नवीन पदों का सृजन

51. अंतागढ़, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन कार्यालय उदयपुर जिला- सरगुजा, अनुभाग केल्हारी जिला–मनेन्द्रगढ़–भरतपुर - चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला - बलरामपुर, फरसाबहार जिला- जशपुर, बसना जिला महासमुंद, छुरा जिला - गरियाबंद एवं पलारी जिला - बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जाने हेतु 70 नवीन पदों का सृजन ।