छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति-परंपरा का होगा सरंक्षण, कल से लागू होगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना

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Harmeet
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छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति-परंपरा का होगा सरंक्षण,  कल से लागू होगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना




Raipur. छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना शुरु हो रही है। इस योजना को प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्यौहार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानी 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है।



6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ



सीएम भूपेश बघेल की इस योजना के तहत सामुदायिक विकासखण्ड क्षेत्र के 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। जिसमें सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की ईकाई ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हजार रूपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से योजना की शुरुकात करेंगे। वहीं इन त्यौहारों, उत्सवों का मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है।



योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश




योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 02 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य और ग्राम सचिव को शामिल किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन जनपद पंचायत स्तर से दिया जाए। जिससे राशि का समुचित उपयोग किया जा सके। जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कहा गया है कि इस योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए सर्व संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ताकि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त सामुदायिक विकासखण्डों के ग्रामीण समाज को प्राप्त हो सके।


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