रमन सिंह बोले- दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी भारत की, छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेकर नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी में लगा रही पैसा

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Vijay Choudhary
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रमन सिंह बोले- दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी भारत की, छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेकर नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी में लगा रही पैसा

शिवम दुबे, RAIPUR. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (बुधवार) को मोदी सरकार का पूर्ण बजट पेश किया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छी इकोनामी भारत देश की है। वहीं रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी निशाना साधा है। पूर्व सीएम का कहना है कि ये सरकार कर्ज लेकर पूरी राशि नरवा-गरवा, घुरवा-बाड़ी में व्यय कर दे रही है।



कैसा रहा 2023-24 का बजट?



पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये बजट मध्यमवर्गीय परिवार का बजट है रमन सिंह ने सप्त ऋषि बजट को लेकर कहा कि अमृत काल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। इसके साथ ही रमन सिंह ने केंद्रीय बजट में पेश किए गए 7 बिंदुओं के तरफ भी ध्यान आकर्षित करवाया है। 



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पीएम किसान निधि की वृद्धि को लेकर बोले



पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम किसान निधि में वृद्धि को लेकर कहा है कि कांग्रेस को तो निराश होना ही पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा लोकप्रिय बजट आया है। आने वाले चुनावी साल में ये बजट ट्रंप कार्ड साबित होगा। जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन इस पर मिलेगा जहां तक सवाल है कि प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को अभी तक दे चुके हैं।



कर्जा लें लेकिन कुछ तो करें- रमन सिंह



राज्य सरकार के कर्ज को लेकर सवाल पर रमन सिंह ने कड़ा हमला बोला। सिंह का कहना है कि कर्ज लें लेकिन कुछ तो करें.. कर्जा ले ले रहे हैं लेकिन न सड़क बन रही है.. न स्कूल बन रहा है.. न अस्पताल बन रहा है.. नरवा-गरवा, घुरवा-बाड़ी में सारा पैसा बर्बाद कर दिया गया। कर्जा लीजिए कर्जा लेने में आपत्ति नहीं है। लेकिन, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है वो तो जीरो बटा सन्नाटा है।



मिलेट्स को लेकर भी साधा निशाना



पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मिलेट्स को बढ़ावा देने की योजना नरेंद्र मोदी की पहले से है और मिलेट्स को बढ़ावा देना ही चाहिए। राज्य सरकार मिलेट्स का नाम बस लेती है। लेकिन उसकी खरीदी कि आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई उसमें रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना होगी। जिससे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इसका सीधा-सीधा फायदा मिलेगा।


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