आदिवासियों के आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, अब इसका अध्ययन करने इन राज्यों का दौरा करेंगे अफसर

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ​​के आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, इस समस्या का हल तलाशने के लिए तीन आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में पांच सदस्यीय अध्ययन दल का गठन किया गया है। अफसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओें की यह टीम महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का  दौरा कर अध्ययन करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी। 

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आरक्षण की जानकारी लेकर टीमें शासन को सौपेंगी ​रिपोर्ट

यह अध्ययन दल उन राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों की जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी, क्वांटीफायेबल डाटा या समकक्ष आयोग/प्रतिवेदन की जानकारी संबंधी राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट सौंपेगा।

5 सदस्यीय दल अलग-अलग 3 राज्यों में जाकर करेंगे अध्ययन

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अध्ययन दौरे के लिए 5-5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। इसके तहत आदिम जाति कल्याण विभाग की आयुक्त शम्मी आबिदी, जीएडी के अवर सचिव एसके सिंह, आदिम जाति कल्याण विभाग उपायुक्त प्रज्ञान सेठ, सेवानिवृत्त डीजे व सामाजिक कार्यकर्ता आरवी सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह महाराष्ट्र जाएंगे। 

इसी तरह जल संसाधन विभाग के सचिव पी अनबलगन, जीएडी के अवर सचिव अंशिका पाण्डेय, आदिम जाति विभाग के अपर संचालक संजय गौर, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता बीएल ठाकुर एवं जीएस धनंजय का दल तमिलनाडु राज्य में अध्ययन के लिए जाएगा। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह, जीएडी के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य, आदिम जाति के अपर संचालक एआर नवरंग, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता एचएल नायक तथा सेवानिवृत्त आईएफएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम लकड़ा का संयुक्त दल कर्नाटक में अध्ययन के लिए जाएगा।