RAIPUR. सीएम भूपेश बघेल ने एलान किया है कि गरीबों को पक्का मकान देंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि आवास की बात करें में जरूरी है कि जनगणना हो, जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास भाजपा के नेता चले, लेकिन ये चलेंगे नहीं। बस गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की और मदद है, लेकिन डाटा ही नहीं है, 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है कि मैं गरीबों को मकान देना चाहता हूं।
केंद्र नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे- सीएम बघेल
सीएम की घोषणा कि है कि अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो हम खुद 1 अप्रैल से सर्वे कराएंगे। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं उसकी जानकारी जुटाएंगे। केंद्र नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेगी। विधानसभा के बाहर चर्चा में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि पक्के मकान ही नहीं बल्कि शौचालय, बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन को लेकर भी सर्वे किया जाएगा।
1 अप्रैल सै 30 जून तक कराएगी सर्वे
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराती है, तो राज्य सरकार एक अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का स्वयं नवीन सर्वे कराएगी। मुख्यमंत्री बघेल आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
सबसे एक साथ चलने किया अनुरोध
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। पिछले 12 वर्षों में केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि इन योजनाओं में इस अवधि में जुड़े पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार को हमारा यह सुझाव है कि देश में विगत 12 वर्षों में निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास, शौचालय निर्माण योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसानों की आय दोगुनी करने, शत-प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण आदि योजनाओं की अद्यतन स्थिति का सर्वप्रथम आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से जनगणना कराने के आग्रह के लिए पक्ष-विपक्ष के सदस्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए एक साथ चलें।