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Raipur. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन भूपेश की उप सचिव सौम्या चौरसिया के स्टाफ को जीएडी ने हटा दिया है। सौम्या चौरसिया के ऑफिस में पदस्थ सभी स्टाफ को अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है। इसके मायने यह निकाले जा रहे हैं कि सौम्या को निलंबित किया जा चुका है। हालांकि इस सूचना की अगर पुष्टि नहीं हो रही है तो खारिज भी कोई नहीं कर रहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या को ईडी ने 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। बारह दिनों तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद सौम्या को बीते 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
कोयला घोटाला मामले में अभियुक्त हैं सौम्या चौरसिया
छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अदालत को दी जानकारी में प्रवर्तन निदेशालय ने यह बताया है कि CMO में पदस्थ सौम्या, प्रदेश में हुए कोयला मामले में वह अहम किरदार थीं, जिसके प्रभाव से कोयला मामले में अवैध वसुली सुनिश्चित हो पाई। ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 156 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के अनुसार मनी लांड्रिंग तो की ही गई, लेकिन साथ ही कोयला मामले में हो रही अवैध वसूली से आ रही रकम का निवेश संपत्तियों में किया गया,जिनकी संपत्ति जब्त की गई है। इनमें सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकान्त तिवारी, सुनील अग्रवाल और निलंबित IAS समीर बिश्नोई के साथ-साथ सौम्या चौरसिया का भी नाम शामिल है।
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निलंबित होना तय, आदेश भी जारी पर कोई मुंह खोलने तैयार नहीं
प्रशासन सेवा नियमावली के अंतर्गत कोई कर्मचारी अगर गिरफ्तार होता है, तो उस गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर उसे निलंबित किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस मामले में स्थाई आदेश जारी हैं। नियमों को लेकर एक मत यह भी है कि गिरफ्तार होने पर नहीं लेकिन यदि जेल भेजा जाता है तो निलंबन होगा। अगर जेल भेजे जाने वाली बात को देखें तो इस लिहाज से सौम्या को 14 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच निलंबित हो जाना था और यदि गिरफ्तारी का मसला है, तो यह निलंबन चार दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच हो जाना था। ऐसी खबरें हैं कि राज्य सरकार ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसकी पुष्टि करने कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। द सूत्र के पास यह सूचना है कि करीब तीन दिन पहले निलंबन का आदेश जारी किया गया है।