AMBIKAPUR. नियमितीकरण और जमीन का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर सरगुजा संभाग के कोटवारों ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोटवार संघ के द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया गया। इसके बाद अपर कलेक्टर ने कोटवारों का ज्ञापन लेकर इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की बात कही। साथ ही कोटवारों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में वो किसी दूसरे दल को वोट करेंगे।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने की बात कही थी
दरअसल कोटवार संघ का आरोप है कि जोगी शासनकाल में उन्हें भूमि का मालिकाना हक देने की बात कही गई थी। इसे भाजपा शासनकाल में वापस ले लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने की बात कही गई थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में कोटवार संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की मांग करते हुए जमीन का मालिकाना हक देने और नियमित करने की मांग की गई।
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मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
इस दौरान सरगुज़ा संभाग भर के कोटवारों ने धरना प्रदर्शन करने के साथ ही रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटवार संघ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है जिससे आने वाले समय में वह इसका बदला लेंगे। कोटवार संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो आने वाले चुनाव में वह दूसरी पार्टी को वोट भी करेंगे।
देखना होगा कि सरकार इसे कैसे हैंडल करती है
इधर प्रशासन ने कोटवार संघ के ज्ञापन को स्वीकार करते हुए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजने की बात कही है ऐसे में साफ है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं अलग-अलग संघ के लोग अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि सरकार इसे कैसे हैंडल करती है।
भूराजस्व संहिता में संशोधन कराने की मांग की है
बता दें कि चुनावी वर्ष होने पर विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इधर दुर्ग में भी कोटवार संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर, मांग का ज्ञापन सौंपा है। जिले भर के कोटवारों ने राज्यसरकार से 23 फरवरी 2019 को पाटन के सम्मेलन में किये घोषणा को पूरा करने का मांग की है। इसके अन्तर्गत कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलियन करने के साथ ही मालगुजारी भूमि का मालिकाना हक देने, भूराजस्व संहिता में संशोधन कराने की मांग की है।
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