RAIPUR. प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह मुद्दा अब सड़क से सदन तक पहुंच गया है। इस बीच, विधानसभा में आज विपक्ष ने पीएम आवास मुद्दे को लेकर सत्ता सरकार को घेरा। बीजेपी ने योजना से वंचित लोगों को शामिल करने के लिए सरकार की कार्यवाही की जानकारी मांगी। मामले में पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद बीजेपी को जवाब देते कंफ्यूज हो रहा हूं, बीजेपी के लोग कभी 16 लाख मकान कहते हैं कभी 38 लाख कहते हैं। इस बात का शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पुन्नू लाल मोहले ने विरोध किया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर विरोध जताया।
विपक्ष ने आवास की संख्या पर भी सवाल किया
जानकारी के अनुसार विधानसभा में आज बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने पीएम आवास का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के सर्वे सूची अनुसार, प्रदेश में पीएम आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे। इस पर पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया है। अप्रैल 2023 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा, जो लोग बचे हैं। विपक्ष ने आवास की संख्या पर भी सवाल किया। विपक्ष को केंद्र से मकान बनाने का लक्ष्य बताते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा मैं इन्हें बताते-बताते हुए खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार गरीबों का मकान छीन रही है। मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।
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4 साल में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए
मंत्री चौबे ने जवाब देते हुए कहा कि हर बार विपक्ष अलग-अलग आंकड़ा देता है। 16 लाख मकान मकान नहीं, कुल 16 लाख बनने थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 स्वीकृत की गई थी। इसी तरह 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत हुए थे। साल 2021 -22 में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। साल 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। 4 सालों में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए। इसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई है।
चावल आवंटन में गड़बड़ी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने की नारेबाजी
विधानसभा में आज शून्यकाल में विपक्ष ने राशन दुकानों में चावल आवंटन में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं कि 149 करोड़ का घोटाला हुआ है। गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। इस पर मंत्री अमरजीत भगत में जवाब दिया। मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट होकर नारेबाजी शुरू कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने प्रदेश के राशन दुकानों से चावल गायब हो जाने का मुद्दा उठाया था।
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