रायगढ़ में किसानों ने तहसीलदार को पीटने के लिए दौड़ाया, गाली-गलौज करने का आरोप, नेतनागर में नहर निर्माण का विरोध करने पहुंचे किसान

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रायगढ़ में किसानों ने तहसीलदार को पीटने के लिए दौड़ाया, गाली-गलौज करने का आरोप, नेतनागर में नहर निर्माण का विरोध करने पहुंचे किसान




Raigarh. जिले के नेतनागर गांव में किसानों ने तहसीलदार को पीटने के लिए दौड़ा दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने गाली-गलौज की है। वहीं एसआई कमल पटेल और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को रोका। जिसके बाद वहां से पुसौर तहसीलदार नंदकिशोर सिन्हा मौके से निकल गए। रायगढ़ के नेतनागर में जिला प्रशासन नहर निर्माण का काम कर रहे है जिसका बड़ी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं।




विरोध कर रहे किसान गिरफ्तार



वहीं नहर निर्माण का विरोध करने वाले किसानों गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतनागर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 15 बुलडोजर और 130 से ज्यादा पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम ने बताया कि किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ़्तारी दी है। किसानों को वर्तमान में अस्थायी जेल जो की KIT परिसर में बनाया गया है वहां उन्हें रखा गया है सब कुछ शांतिपूर्ण रूप से है।



सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नहर निर्माण- एसडीएम



एसडीएम गगन शर्मा का कहना है कि नेतनागर में किलो परियोजना के अन्तर्गत नहर का निर्माण कार्य किया जाना था और जो नहर यहां से होकर जायेगी। इससे 600 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का प्रतिवेदन है।  शासन की प्राथमिकता का कार्य है, किसानों ने हित का मुद्दा है। इसकी प्राथमिकता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहर खुदाई का कार्य पूर्ण हो जाए शांति व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि इस बात को लेकर निरंतर विरोध बना हुआ है। 




आज की दर पर मुआवजा की मांग



किसानों का कहना है कि आज की डेट में जो उनकी भूमि है, एन एच के होने के कारण बहुमूल्य हो गई है। किसानों को आज की दर से मुआवजा प्रदान किया जाए। जिस पर एसडीएम का कहना है कि यह प्रावधानित नहीं है क्योंकि भूमि का आवंटन सन् 2013-14 में पूर्ण  हो चुका है। अनेकों बार जनचौपाल लगाकर ये अवसर दिया गया की वे अपना चेक आदि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन  किसानों द्वारा चेक प्राप्त करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं ली गई। वे इस बात पर विरोध कर रहे है कि आज के रेट पर भूमि का मुआवजा दें जो कि नियमानुसार संभव नहीं है।


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