शिवम दुबे RAIPUR. पिछले साल के 2 दिसंबर से चला आ रहा आरक्षण मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण मामले के लिए पहले बीजेपी और कांग्रेस में तीखा वार पलटवार, शायराना अंदाज में एक दूसरे पर निशाना, जगह जगह पर पोस्टर्स तो कभी महारैली कर अपना विरोध जताते रहे हैं। 7 जनवरी को सुबह सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर एक बार फिर से ट्वीट के जरिए हमला बोला है। सीएम बघेल ने इस बार ट्वीट कर राजभवन के कार्यकलापों पर सवाल उठाया है।
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ट्वीट कर सीएम बघेल ने कहा-
छत्तीसगढ़ राज्य में जनभावनाओं के विपरीत विधानसभा की ‘सर्वसम्मति’ से पारित विधेयक को राज्यपाल महोदया यहां के बीजेपी नेताओं के दबाव में अनावश्यक रोक कर असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हैं।
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एक देश, एक संविधान तो राज्य की जनता के साथ भेदभाव क्यों?
झारखंड विधान सभा के आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से 77 किए जाने का अनुमोदन किया गया जिसे वहां के राज्यपाल ने एटर्नी जनरल को उनके अभिमत हेतु भेजा गया और कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत 50 से 56 किए जाने हेतु तैयार अध्यादेश का वहां के राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया गया।