शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 366 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी, 8 मई से कर सकेगें ऑनलाइन आवेदन

RAIPUR. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कई विभागों में भर्ती और नियुक्ति शुरू हो गई हैं। इसी बीच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 8 मई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये भर्तियां व्यापमं के माध्यम से भर्ती होगी। 

रोकने हटने के बाद आई नौकरियों की बहार

बता दें कि इसके अलावा भी कैबिनेट से स्वीकृत हो चुके ऐसे पदों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसका आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपको CGVYAPAM और CGPSC के माध्यम से किया जाना है। लेकिन इन सभी भर्तियों को आरक्षण के फैसले का इंतजार था और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को हटा दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती और प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।

पुलिस सब इंस्पेक्टर, वेटनरी फील्ड ऑफिसर समेत कई पद

यहां 12400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी​ किया जा चुका है। B.Ed और D.Ed पास युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस पद के लिए योग्य होंगे। वहीं सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के भी 1800 पद स्वीकृत हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े युवाओं के लिए डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 3500 पद, होम गार्ड के भी 1600 पद आने वाले हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1000 पदों पर भी भर्ती होनी है। वेटनरी फील्ड ऑफिसर के 150 पद है। वहीं, मत्स्य निरीक्षक के 150 पद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 40 पद तथा स्नातक पास युवाओं के लिए विभिन्न विभाग में संयुक्त भर्ती परीक्षा के आधार पर 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। वनरक्षक के 600, वन परिक्षेत्र अधिकारी के 70 पद, आयुष विभाग में 1431, महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के 300 पद आने है, पीएससी के 210 पद ,व्यवहार नयायाधीश के 48 पद व अन्य विभागों में 1500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। वहीं, करीब 500 से अधिक पद पटवारी के भी प्रस्तावित हैं।

6 महीने में पूरी होगी भर्ती प्रकिया

बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना। इसलिए भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। व्यापमं और सीजीपीएससी के पद पहले से सृजित है, अन्य विभागों ने भी अपने प्रस्ताव बना रखे है। आरक्षण विवाद में देरी की स्थिति में बिना आरक्षण रोस्टर के ही पदों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं आरक्षण की स्थिति साफ होते ही पदों का वर्गवार विभाजन किया जाएगा।