Raipur. राज्य सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया है कि, आयकर विभाग से राज्य सरकार को पूर्व IAS और मौजूदा समय में रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांढ,उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टूटेजा और सीएम बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ कार्यवाही के लिए पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने विधानसभा में दिए लिखित जवाब में बताया है कि, ये पत्र 7 दिसंबर 2021 और 13 नवंबर 2022 को प्राप्त हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा लगाए प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है।
क्या था बृजमोहन का सवाल
बृजमोहन अग्रवाल ने तारांकित प्रश्न में तीन श्रेणी में सवाल पूछा था। बृजमोहन अग्रवाल ने यह पूछा था कि
(क) -वर्ष 2019 से वर्ष 2022 में 8 दिसंबर 2022 तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग ने राज्य शासन/ मुख्य सचिव को राज्य के अधिकारियों के अनियमितता के संबंध में जानकारी दी है, यदि हाँ तो किन किन अधिकारियों के किन किन मामलों में अनियमितता की जानकारी कब कब दी गई है ?राज्य शासन ने किन किन मामलों में क्या क्या कार्यवाही की है ?
(ख) कंडिका क के पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुध्द कंडिका क के अंतर्गत दर्ज संस्थाओं द्वारा क्या कोई प्रकरण भी दर्ज किए हैं, यदि हाँ तो कहाँ कहाँ पर और वर्तमान में इन अधिकारियों पर कौन कौन सी कार्यवाही प्रचलित है ?
(ग)-कंडिका क और ख के परिपालन में राज्य शासन ने अभी तक किन किन प्रकरणों में किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, बतावें ?
सरकार ने क्या जवाब दिया
यह प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित था, जिसके भार साधक मंत्री खुद सीएम भूपेश बघेल हैं। सीएम बघेल ने लिखित जवाब में कहा
“(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अ में दर्शित है। (ख) की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय एवं आयकर विभाग से संबंधित है, जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ब में दर्शित है।
संलग्न प्रपत्र में राज्य सरकार ने लिखा है
विधानसभा को दिए लिखित जवाब में राज्य सरकार ने बिंदुवार प्रश्नों के जवाब दिए हैं। संलग्न प्रपत्र में लिखा है
1- आयकर विभाग नई दिल्ली, से विवेक ढांढ ( रिटायर्ड आईएएस) चेयरमैन रेरा, अनिल टूटेजा ( आईएएस) संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं श्रीमती सौम्या चौरसिया ( राप्रसे ) उप सचिव मुख्यमंत्री, के विरुध्द कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 7/10/2021 एवं दिनांक 13/9/2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।आयकर विभाग ने उक्त अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारकर वित्तीय अंतरण मामलों में जानकारी दी है। इस मामले में वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग से दिनांक 4/11/2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2- भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ दिनांक 14/10/2022 के अनुसार समीर बिश्नोई ( आईएएस) सीईओ चिप्स रायपुर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉंड्रिंग प्रकरण में छापा मारकर दिनांक 13/10/2022 को गिरफ़्तार कर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रेस रिलीज़ दिनांक 14//10/2022 के आधार पर समीर बिश्नोई को राज्य शासन द्वारा दिनांक 27/10/2022 को निलंबित किया गया है।
राज्य सरकार ने प्रकरणों में अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा है -
भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ दिनांक 14/10/2022 के आधार पर समीर बिश्नोई सीईओ चिप्स रायपुर को राज्य शासन द्वारा दिनांक 27/10/2022 को निलंबित किया गया है।