21 अगस्त को भारत बंद, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध, BSP ने दिया समर्थन

21 August Bharat Band : अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के हालिया फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान हुआ है। एक्स (ट्विटर) पर #21_अगस्त_भारत_बंद_रहेगा हैशटैग ट्रैंड कर रहा है। इस हैशटैग पर करीब 59 हजार ट्वीट किए जा चुके हैं। वहीं भारत बंद के इस आह्वान को यूपी में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी समर्थन किया है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में भी भारत बंद के तहत कई संगठन विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालेंगे। इसको लेकर भरतपुर जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है।

विभिन्न दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद रखने की घोषणा की है। इसको बसपा का समर्थन मिला है। मायावती के भतीजे, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जैसे नेताओं ने इसके पक्ष में ट्वीट कर इसको अपना समर्थन दिया है।

SC- ST वर्ग द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान के तहत भरतपुर में बुधवार को कई संगठन विभिन्न स्थानों पर रैलियां (Rallies) निकालेंगे। इस स्थिति को देखते हुए भरतपुर पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध (Peaceful Protest) की अपील की है और जिलेभर के थानों में CLG बैठकें (CLG Meetings) बुलाकर सदस्यों से चर्चा की जा रही है।

भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा (Bharatpur SP Mridul Kachhawa) ने बताया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर भारत बंद के संदर्भ में कुछ भ्रामक खबरें (Misleading News) फैल रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरक्षण (Reservation) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह दावा पूरी तरह झूठा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आक्रामक हैं। उन्होंने बीते दिनों मांग की थी कि सरकार संविधान संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दे।

मायावती ने कहा था कि बसपा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। मायावती के तर्क हैं कि, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया गया है और यह समूह समान है, इसलिए किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया था। इसमें SC ने राज्यों को एससी और एसटी के भीतर सब-कैटेगरी बनाने की अनुमति दी। पीठ ने कहा था, आरक्षण में उनको प्राथमिकता मिले, जिनको वाकई जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भारत बंद की बात कही जा रही है।

भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहती हैं। एंबुलेंस को अनुमति होती है। अस्पताल और मेडिकल सेवाएं बहाल रहती हैं। वहीं, सार्वजनिक परिवहन बंद रहता है।

मध्य प्रदेश में भी दलित, आदिवासी संगठन और कुछ राजनीतिक दल इस बंद का समर्थन कर रहे है। इसमें कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी शामिल है।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमांकांत पिप्पल ने बताया कि न्यायालय का निर्णय जनभावनाओं और उन दलित, आदिवासियों के खिलाफ है जो आज भी समाज की मुख्यधारा से दूर हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग द्वारा बुलाए गए इस बंद का बहुजन समाज पार्टी समर्थन करेगी।

वहीं जय आदिवासी युवा संगठन (जयस) के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम ने 21 अगस्त के बंद को लेकर जारी पत्र लिखा है।

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