‘मुफ्त राशन‘ योजना की घोषणा पर कांग्रेस को ऐतराज, चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करने की तैयारी

Raipur. विधानसभा चुनावों में कांग्रेस-बीजेपी एक-दूसरे पर वार और पलटवार कर रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभा-रैलियों के दौरान बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मंगलवार (7 नवंबर) को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विधानसभा चुनावों के बीच में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर राष्ट्रीय चुनाव आयोग से मिलेगा और उसके हस्तक्षेप की मांग करेगा। संभवत इस चुनाव में पहली बार मोदी पर ऐसा आरोप लगा है।

कांग्रेस ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना की घोषणा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम ने कहा- प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा- पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की घोषणा के खिलाफ चुनाव आयोग में एक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करेगी।

प्रधानमंत्री पूरी तरह से हताश और निराश : जयराम

इससे पहले, जयराम रमेश ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘पूरी तरह से हताश और निराश प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की’। उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन आयोग इस पर ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा।

कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं, इसी तरह से मोदी करते हैं काम : रमेश

जयराम रमेश ने एक पुरानी खबर का हवाला देते कहा, अब यह पता चला है कि केंद्रीय मंत्री मंडल ने अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से काम करते हैं। कैबिनेट का तो कोई महत्व ही नहीं है। पहले उनका एलान, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी। याद है, 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी। इसमें भी बिना कैबिनेट की मंजूरी के मोदी ने घोषणा की थी।

कांग्रेस ने दिया हवाला : तब मोदी ने योजना का किया था विरोध

रमेश ने कहा, चाहे कुछ भी कहा जाए ‘पीएमजीकेवाय’ खुद एक रीब्रांडेड और फिर से पैकेज्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है। मुख्यमंत्री के रूप में इसका पीएम मोदी ने काफी विरोध किया था। अब पांच साल के लिए इसका विस्तार न केवल प्रधानमंत्री की कमजोर होती छवि को, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा को भी दिखाता है।

मोदी ने ऐलान कर क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। योजना का फायदा देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छ्त्तीसगढ़ में चुनावों से पहले दुर्ग में एक रैली के दौरान इस योजना को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया था। तब बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। आज भी लाखों गरीब लोगों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है, ये योजना दिसंबर में खत्म होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि वो इस योजना को आगे भी जारी रखेगी और अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता रहेगा।