टिकट के लिए उम्र तय करेगी कांग्रेस, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे बुजुर्ग

udaipur. देश में लगातार सियासी जमीन खोती जा रही कांग्रेस दोबारा जमीन हासिल करने के लिए पदयात्रा निकालेगी। ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। उदरपुर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़े और अहम फैसले लिए गए है। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो, संगठन से लेकर टिकट वितरण में युवाओं को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही बुजुर्ग हो चुके नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी है। चिंतन शिविर में बुजुर्ग नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र तय करने का भी सुझाव रखा गया है। अगर ये प्रावधान लागू किया जाता है तो, कांग्रेस के कई नेता चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगे। वहीं चिंतन शिविर के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि, हम फिर जनता के बीच जाएंगे, उनसे अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, और ये काम शॉर्टकट तरीके से नहीं होगा। ये पसीने से होगा कड़ी मेहनत से होगा। तो वहीं सोनिया गांधी ने अपने भाषण में बुजुर्ग नेताओं को संबोधित करते हुए कहा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर नेता फोकस करें। आपको बता दें कि, कांग्रेस इस शिविर के जरिये लगातार यह प्रयास कर रही है कि इस मंथन के बाद पार्टी को मजबूत किया जाए और भाजपा को कड़ी चुनौती दी जाए। 

कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकालेगी यात्रा

चिंतन शिविर में कांग्रेस ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा बस से, ट्रेन से और ज्यादातर पैदल होगी, इस यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दी गई है। 

राज्यों में किया जाएगा समिति का गठन

सभी राज्यों में राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के संचार ढांचे को भी नया रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि चुनाव प्रबंधन के लिए एक विशेष कमेटी का भी गठन किया जाएगा।

सीडब्ल्यूसी ने दी मंजूरी

तीन दिवसीय चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय कार्य समिति) ने अपनी मुहर लगा दी है। संगठनात्मक और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने में कांग्रेस अध्यक्ष की सहायता के लिए एक छोटा राजनीतिक सलाहकार ग्रुप बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि, संसदीय बोर्ड को फिर से बनाने के प्रस्ताव को सीडब्ल्यूसी ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को बागी गुटों की तरफ से लाया गया था।