DELHI: जंतर-मंतर पर आज किसानों की महापंचायत, पुलिस की इजाजत नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई

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Atul Tiwari
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DELHI: जंतर-मंतर पर आज किसानों की महापंचायत, पुलिस की इजाजत नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई

NEW DELHI. देश की राजधानी में 22 अगस्त को किसान महापंचायत होने वाली है। ये महापंचायत जंतर-मंतर पर होनी है। इसके लिए कई राज्यों के किसान दिल्ली आ चुके हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर महापंचायत करने की परमीशन नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि इजाजत नहीं होने की स्थिति में किसानों की दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है।



किसानों और उनके ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों को नई दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सभी बॉर्डरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। चैकिंग के बाद ही लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।



महापंचायत में ये होना है, पॉइंटर्स में जानें अपडेट्स




  • महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है। टिकैत को दिल्ली के मधु विहार थाने में रखा गया है।


  • संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत को लेकर टिकरी बॉर्डर समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस अलर्ट है।

  • जंतर-मंतर पर चलने वाली किसान महापंचायत शाम 4 बजे तक चलनी है। इसके बाद किसान नेता अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देंगे।

  • संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार किसी भी तरह का अड़ंगा डालने की कोशिश करेगी तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगी।




  • किसानों की मांगें 




    • लखीमपुर कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की हो।


  • स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। 

  • देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए। 

  • बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं।

  • गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत हो। 

  • भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं।

  • किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी केस वापस लिए जाएं। 

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए। 

  • सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए। 


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