New Delhi. केंद्र की मोदी सरकार दीपावली के बाद देशभर में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ निकालेगी। यात्रा देश की 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में जाएगी। यह 20 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। इसमें सभी 765 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पत्र शेयर कर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस का हमला : मोदी का एक और अहंकार से भरा आदेश
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल प्रोपेगैंडा करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। वहीं, जयराम रमेश ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का एक और अहंकार से भरा आदेश है।
कौन से स्तर के अफसर बनेंगे रथ प्रभारी
केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसकी प्लानिंग, तैयारियों और एग्जीक्यूशन के लिए जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा।
देश के सभी 765 जिलों में तैनात होंगे रथ प्रभारी
केंद्र सरकार के पत्र के मुताबिक, यात्रा 20 नवंबर से शुरू होगी और अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान सभी 765 जिलों में सीनियर अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यात्रा में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। यह पत्र भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी जेएस मलिक ने चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए लिखा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली रीजन के 15 अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाए।
मोदी ने 6 महीने का समय तय किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने में सभी लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। यात्रा में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनऔषधि योजना, विश्वकर्मा योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जाएगा।