PM आवास योजना- G: छत्तीसगढ़ में बनने वाले 7.81 लाख घरों का लक्ष्य केन्द्र ने वापस लिया

पीएम आवास योजना- ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-gramina) के तहत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अब मकान नहीं बनेंगे। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान आवंटित करने का लक्ष्य लिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की उदासीनता के चलते केन्द्र ने यह निर्णय लिया है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय (Union Ministry of Rural Affairs) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (Deputy Director General) ने राज्य के एसीएस को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि 7.81 लाख मकान बनाने के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। क्योंकि राज्य का परफॉर्मेंस संतोषजक नहीं है। इस पत्र में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने उन सभी बातों का जिक्र किया है, जिसके चलते केन्द्र सरकार ने यह फैसला लिया है।

केन्द्र ने क्यों लिया फैसला

नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने पत्र में लिखा है कि मंत्रालय की तरफ से बार-बार दिशा-निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। यह भी कहा कि 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया गया है।

आरोप-प्रत्यारोप शुरू

 पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह (Dr. Raman Singh) ने तंज कसते हुए राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। जवाब में कांग्रेस ने रमन सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार राज्यांश में कटौती कर रही है।