PM ने ब्यूरोक्रेट्स संग किया मंथन, भारत के कई राज्य जा रहे श्रीलंका के रास्ते

दिल्ली. श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो इसका भारत पर क्या असर होगा। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन श्रीलंका जैसे हालात भारत के कुछ राज्यों में भी हो सकते हैं। ऐसी चेतावनी भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। आखिरकार ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा क्यों कहा, क्या है इसके पीछे वजह, इसे जानना चाहिए।

पीएम की बैठक में बड़ी चिंता

दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग हुई। चार घंटे तक चली मीटिंग में ब्यूरोक्रेट्स ने खुलकर पीएम के सामने अपनी बात रखी और चिंताएं जाहिर की। उनमें सबसे बड़ी चिंता थी कि चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में सब कुछ फ्री देने की होड़ मची रहती है। इस कारण देश के कई राज्य बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगी तो ये राज्य श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाएंगे।

लोकलुभावन घोषणाएं

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उन राज्यों का जिक्र भी किया, जिनकी आर्थिक स्थिति इन्हीं लोकलुभावन या मुफ्त की योजनाओं से श्रीलंका जैसे होने के आसार है। उनमें पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम लिया गया। ये भी कहा गया कि इन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और यदि ये भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। ये भी कहा कि इन राज्यों की सरकारों ने जो लोकलुभावन घोषणाएं की है। उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है।

बीजेपी शासित राज्यों में मुफ्त योजनाएं

इन राज्यों का जिक्र किया गया लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें है, वहां भी मुफ्त योजनाएं धड़ल्ले से चल रही हैं। हाल ही में यूपी और गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के साथ कई और लोकलुभावन घोषणाएं की थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की। ऐसे ही और भी कई राज्य है जिन्होंने फ्री स्कीम्स का ऑफर देकर सत्ता हासिल की और अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं।