मिलेट्स समेत कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने की तैयारी, काउंसिल की बैठक में वित्तमंत्री करेंगी एलान

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The Sootr
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मिलेट्स समेत कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने की तैयारी, काउंसिल की बैठक में वित्तमंत्री करेंगी एलान

NEW DELHI. चुनावी सीजन में अब केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (7 सितंबर) को दिल्ली में हो रही है। इसमें सरकार मिलेट्स पर जीएसटी की दर घटाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। कई अन्य चीजों पर भी जीएसटी को लेकर निर्णय होने की संभावना है।

मिलेट्स पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5% हो सकता है जीएसटी

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की इस बैठत में मिलेट्स पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है।

बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर घटेगी

बाजरे का आटा, जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। आपको बता दें कि बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर कम करके केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। यह कदम स्वस्थ जीवनशैली और आहार विकल्पों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। इस फैसले का असर बाजरे के आटे के भोजन की खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स का बोझ कम होगा

जीएसटी परिषद का निर्णय टिकाऊ और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर के बोझ को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कदम अधिक लोगों को अपने आहार में बाजरे के आटे पर आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो एक स्वस्थ भारत में योगदान देगा।

इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा

  • ऑनलाइन गेमिंग पर भी आज जीएसटी काउंसिल में चर्चा की जा सकती है। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लग रही है।
  • कई विश्षज्ञों का मानना है कि सरकार ईवी बैटरी पर जीएसटी कटौती नहीं करेगी। अभी 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है।
  • सरकार बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर लगने वाले टैक्स पर भी फैसला ले सकती है।
  • शराब उद्योग पर लगने वाले जीएसटी में कटौती होनी की संभावना है। अभी इस पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा है।
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