टूरिज्म को बढ़ावा: रेलवे चलाएगा 180 भारत गौरव ट्रेन, किराए पर ले सकती प्राइवेट कंपनी

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टूरिज्म को बढ़ावा: रेलवे चलाएगा 180 भारत गौरव ट्रेन, किराए पर ले सकती प्राइवेट कंपनी

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को अहम ऐलान किया है। उन्होंने देश में 'भारत गौरव' ट्रेनें (Bharat Gaurav Trains) चलाने की घोषणा की। इसका संचालन प्राइवेट और आईआरसीटीसी (IRCTC) दोनों कर सकेंगे। देश में 180 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगीं। पैसेंजर और माल ढुलाई के बाद रेलवे पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहा है।

ट्रेन लीज पर ले सकती हैं प्राइवेट कंपनियां

खास बात ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इन ट्रेनों को लीज पर ले सकेंगे। ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकेंगे। ट्रेन का रूट, किराया और सर्विस की क्वालिटी भी तय कर सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक इन ट्रेनों में 3033 कोच होंगे। स्टेकहोल्डर ट्रेन को मॉडिफाई करेंगे और चलाएंगे। रेलवे मेंटेनेंस, पार्किंग और अन्य सुविधाओं में उनकी मदद करेगा।

टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद

रेल मंत्री ने कहा, 'भारत गौरव ट्रेन सर्विस में एक और नया सेगमेंट है। हमारे देश में इतने सारे कल्चरल हेरिटेज हैं। ये ट्रेनें टूरिस्ट को इन्हीं कल्चरल हेरिटेज वाली जगहों पर लेकर जाएंगीं। ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए आवेदन की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

ट्रेन में मिलेगा होटल जैसा फील

  • हर ट्रेन में दो गार्ड वैन सहित 14-20 कोच होंगे।

  • यात्रियों के पास लग्जरी, बजट कोचों का विकल्प होगा।
  • ट्रेन ऑपरेटर्स को स्टॉपओवर प्लेसेज पर साइटसीइंग, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल की सुविधा देनी होगी।
  • ऑपरेटर को ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं भी इसके तहत देनी 
  • ट्रेन को किराए पर लेने की प्रोसेस

    - ट्रेन को लीज पर लेने के लिए 1 लाख रुपए की वन टाइम फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
    - इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, जेवी/कंसोर्टियम (अनइन्कॉर्पोरेटेड/इन्कॉर्पोरेटेड) आवेदन के लिए पात्र हैं।
    - सभी पात्र आवेदकों को कोच का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।
    - सिक्योरिटी डिपॉजिट के टाइम और डेट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
    - ऑपरेटरों को प्रति रैक 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होगा।
    - ट्रेनों को 2-10 सालों के लिए लीज पर लिया जा सकेगा।
    - रेलवे सिर्फ हॉलेज चार्ज और राइट टू यूज फीस लेगा।
    - ऑपरेटरों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल यूनिट स्थापित की जाएगी।
    - ऑपरेटर्स के पास ट्रेनों के अंदर और बाहर ब्रांडिंग और विज्ञापन की अनुमति होगी।

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