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New Delhi : निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, नौकरीपेशा, व्यापारियों और कॉर्पोरेट को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। इस बजट में आयकर दाताओं को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।
पॉइंट्स में समझिए किसे क्या मिला -
नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को मिली ये चीजें...
- अब 12.75 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं।
- 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स।
- नए टैक्स स्लैब में शामिल टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा।
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई।
- बुजुर्गों के लिए TDS की सीमा 50 हज़ार से 1 लाख रुपए की गई।
- अब पिछले 4 साल तक का अपडेटेड IT रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
- किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
- मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
- इलेक्ट्रिक बाइक-कार और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
- LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
- अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
- 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी।
- गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
- 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
- शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
- एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
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किसानों को मिली ये चीजें...
- किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी।
- देश भर के 100 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार के मखाना उत्पादक किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी जिसका फायदा 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू की जाएगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा जिसका फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है।
युवाओं के लिए की गई ये घोषणाएं...
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा।
- पटना IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देने की घोषणा।
- स्किल डेवलेपमेंट के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
महिलाओं के लिए ये योजनाएं...
- SC-ST वर्ग की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्गों को मिलेंगी ये सुविधाएं...
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
- 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
- देश में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।
- 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।
- 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
व्यापारी वर्ग के लिए ये ऐलान...
- MSME के लिए लोन गारंटी सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की गई।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड
- क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम
- स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।7 टैरिफ रेट हटेंगे
- जिसके बाद अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
कॉर्पोरेट को मिली ये चीजें...
- बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी।
- इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट (BTN) की स्थापना होगी।
- 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।
- 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे।
- पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी।
- बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का फंड।
- राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी।
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