प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार, 25 नवंबर को अहम फैसले लिए। इसमें किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, पैन 2.0 परियोजना और छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शामिल है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एक अग्रणी फैसला है। 2481 करोड़ रुपए के बजट वाला यह मिशन देशभर के 1 करोड़ किसानों को कवर करेगा। वहीं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के क्रियान्वयन से छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी।
किसानों के लिए 2,481 करोड़ रुपए का बजट
केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को देशभर के एक करोड़ किसानों के लिए 2,481 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय का उद्देश्य टिकाऊ खेती के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
वैष्णव ने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और रसायन मुक्त भोजन से लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक अग्रणी निर्णय है। उन्होंने कहा कि 2019-20 और 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के अधीन है।
पैन 2.0 को मंजूरी
मोदी सरकार ने 1 हजार 435 करोड़ रुपए की 'पैन 2.0' परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता' बनाना है। यह परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ सेवा की पहुंच को आसान बनाना और त्वरित वितरण करना है। पैन 2.0 परियोजना के अन्य लाभों में डेटा का एकल स्रोत और एकरूपता; पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन और अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अनुकूलन शामिल हैं।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू करने का फैसला
मोदी सरकार ने छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू करने का फैसला किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है।
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