DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में सरकार ने डीए में बदलाव किया था, तब इसे 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। वह बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से लागू मानी गई थी। अब ताजा फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
सरकार के इस फैसले से देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। देरी की वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी और विरोध भी दर्ज कराया था, जिसके बाद अब सरकार ने यह राहत भरी घोषणा की है।
अब 60 फीसदी हुआ कुल महंगाई भत्ता
ताजा बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% के आंकड़े पर पहुंच गया है। इस फैसले का बड़ा असर लगभग 50 लाख सरकारी सेवकों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की जेब पर पड़ेगा। इससे उनकी हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन की राशि में सम्मानजनक इजाफा होगा।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोत्तरी?
गणित को समझें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 36 हजार 500 रुपए है, तो 60% डीए के हिसाब से अब उसे 21 हजार 900 रुपए केवल भत्ते के रूप में मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि नया नियम एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को सिर्फ अगले महीने की बढ़ी सैलरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि जनवरी, फरवरी और मार्च का पिछला बकाया भी एकमुश्त दिया जाएगा।
इंतजार हुआ खत्म, मिली राहत
महंगाई की मार झेल रहे उन लाखों कर्मचारियों के लिए यह कदम बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब देश भर के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में बड़े बदलावों की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
क्यों बढ़ती है डीए की राशि?
महंगाई के बीच कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। इसकी गणना श्रम मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर होती है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे-जैसे बाजार में जरूरी चीजों के दाम बढ़ते हैं, आपकी सैलरी की क्रय शक्ति बरकरार रखने के लिए सरकार इस भत्ते में इजाफा करती है।
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