'पॉल्यूशन लॉकडाउन': SC में बोली दिल्ली सरकार, पूरे NCR में लॉकडाउन लगे तो हम भी तैयार

नई दिल्ली. प्रदूषण (Pollution) के कारण दिल्ली की हवा बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Pollution) ने प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को लॉकडाउन (Pollution Lockdown) लगाने की सलाह दी थी। 15 नवंबर को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। इसमें सरकार ने कहा कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे NCR में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। चूंकि हवाओं की सीमाएं नहीं होतीं, इसलिए केंद्र सरकार (Central Govt) को पूरे एनसीआर और आसपास के राज्यों में लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना चाहिए।

पराली बड़ी वजह नहीं- केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और पूर्वी राज्यों में प्रदूषण (Delhi Polluction) के लिए पराली जलना बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि इसका प्रदूषण में सिर्फ 10 फीसदी योगदान है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या वह उद्योगों को रोकने के अलावा वाहनों पर लगाम लगा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उन पावर प्लांट्स की भी जानकारी मांगी है, जिन्हें रोका जा सकता है। 

471 तक पहुंचा दिल्ली का AQI

14 नवंबर, रविवार को दिल्ली का एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) 330 दर्ज किया गया। शनिवार को यह 437 था। शुक्रवार को एक्‍यूआई 471 था। वहीं, हरियाणा और पंजाब में आग लगने की घटनाएं भी कम हुई हैं। दिल्‍ली से सटे, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा के एक्‍यूआई की बात करें तो ये क्रमश: 331, 287, 321, 298, 310 दर्ज किया गया।

दिल्ली सरकार ने पराली को जिम्मेदार ठहराया

केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 'दिल्ली के भीतर प्रदूषण के कारक हैं बायोमास का जलना, गाड़ियों का प्रदूषण और डस्ट पॉल्यूशन जिसके खिलाफ हमने रणनीति तैयार कर ली है लेकिन जब तक पराली जलने जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगती और साथ ही दिल्ली से सटे हुए दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही कदम नहीं उठाए जाते तब तक एनसीआर की इस समस्या से निजात पाना मुश्किल है।'